प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया नियम


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी NDA की सरकार  फिर से एक बार भरी बहुमत से जित कर अपनी सरकार बना लिया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से लोगो ने भरी बहुमत से जिताया है , उसी प्रकार से लोगो की बहुत सारि आशाये है , लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और अपनी नई आकांक्षये लेकर भारत की जनता के बिच में आया है वो ये है  एक राष्ट्र एक चुनाव (one nation one election ) यह नया नियम लागु करने के लिए चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन हमारे देश की अलग – अलग राजनितिक पार्टियाँ के बिच ये राय पास करना आसान नहीं होगा । एक राष्ट्र एक चुनाव और कई साड़ी मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बैठक बुलाई है ।

आज हम आपको बतायेगे की एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है , और इसके फायदे क्या है ,इसको लागु करने में बढ़ाये क्या है ।

एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ?

एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब यह है की देश में होने वाले विधान सभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाई जाए ।

हमारे देश में 1952 से 1967 तक पुरे भारत देश में सरे चुनाव इसी प्रकार से होते थे , लेकिन 1967 के बाद कई सारी सरकारे पार्टी छोड़ने लगे इसी करने से विधान सभा और लोकसभा चुनाव के बीच समय का फासला बड़ा दिया गया ।

इसके फायदे क्या है ?

एक राष्ट्र एक चुनाव लागु करने के बाद बहुत सरे फायदे है , देश में हर समय अलग – अलग चुनाव होने के कारण दूर राज्यों में काम करने वाले लोग चुनाव में नहीं आ पते  है, और चुनाव में  अपना मतदान नहीं कर पते है इसका बड़ा करना यह है की 6 महीना पहले प्रधानमंत्री चुनाव उसके 6 महीने बाद मुख्यमंत्री चुनाव इसी कारण से दूर  राज्यों में काम करने वाले लोग सभी चुनाव में नहीं आ पते  है । और देश में सभी चुनाव एक साथ होने से मतदाता के मन में एक अलग सा उत्साह बना रहता है। इसको लागु करने से सरकारी धन , सरकारी संसाधन और सयम की बचत होगी और राजनीतिक दलों के खर्च में भी कमी आएगी, आप सभी को पता होगा की चुनाव में सबसे अधिक काले धन की उपयोग होने की संभवना होती है इसमें भी काफी सुधर हो सकता है । और जितना बार चुनाव होता है उतनी बार  अचार संहिता लागु होता है इसे लागु करने से बार -बार होने वाले परेशानी से बचा जा सकता है ।

इसको लागु करने में क्या – क्या मुस्किले है ?

एक राष्ट्र एक चुनाव लागु करने में कई सारी मुस्किले है , इसको लागु करने के लिए संविधान में कई सारी बदलाव करना पड़ेगा . इसमें कई कानूनी अड़चने हुई जिसको दूर करने के बाद इस नियम को लागु कर सकते है ।

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